लोकसंवाद संवाददाता, साउन २३, २०७६
काठमाडाैँ । अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ मा सबै सरकारी कार्यालयले २५ वर्ष पुराना अभिलेख संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कानून बनेको ३० वर्षमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, कानून, न्याय...